RTE प्रवेश नियम मराठी (RTE Admission Rules Marathi)
बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (RTE) कायदा, 2009 हा भारताच्या संसदेचा 4 ऑगस्ट 2009 रोजी लागू केलेला कायदा आहे. हा कायदा भारतातील 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करतो. हा कायदा अल्पसंख्याक शाळा वगळता सर्व सरकारी आणि खाजगी शाळांना लागू आहे.
RTE कायदा अनिवार्य करतो की सर्व खाजगी शाळांनी त्यांच्या 25% जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (EWS) आणि वंचित गटातील (DG) मुलांसाठी राखीव ठेवाव्यात. EWS श्रेणीमध्ये वार्षिक उत्पन्न रु.पेक्षा कमी असलेल्या कुटुंबातील मुलांचा समावेश होतो. 3.5 लाख, तर DG श्रेणीमध्ये SC/ST/OBC समुदायातील मुले, अपंग मुले आणि स्थलांतरित कामगारांची मुले समाविष्ट आहेत.
आरटीई प्रवेशाची प्रक्रिया पुढीलप्रमाणे आहे.
1. शाळा RTE प्रवेशांसाठी अर्ज आमंत्रित करणारी एक सूचना प्रकाशित करेल.
2. पात्र मुलांचे पालक/पालक पुढील कागदपत्रे सादर करून प्रवेशासाठी अर्ज करू शकतात:
उत्पन्न प्रमाणपत्र
जात प्रमाणपत्र (डीजी श्रेणीसाठी)
अपंगत्व प्रमाणपत्र (अपंग मुलांसाठी)
राहण्याचा पुरावा
जन्म प्रमाणपत्र
3. प्रवेश घेणाऱ्या मुलांची निवड करण्यासाठी शाळा लॉटरी काढेल.
4. निवडलेल्या मुलांच्या पालकांना/पालकांना शाळा सूचित करेल.
RTE कायदा हे भारतातील सर्व मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे हे सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. तथापि, अजूनही काही आव्हाने आहेत ज्यांचे निराकरण करणे आवश्यक आहे, जसे की पालक/पालकांमध्ये या कायद्याबद्दल जागरूकता नसणे आणि काही शाळांमध्ये पायाभूत सुविधांचा अभाव.
आरटीई प्रवेशाचे काही महत्त्वाचे नियम येथे आहेत:
प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक आणि न्याय्य असावी.
सर्व पात्र मुलांना प्रवेशासाठी अर्ज करण्याची समान संधी दिली पाहिजे.
शाळेने जात, धर्म, लिंग किंवा अपंगत्वाच्या आधारावर कोणत्याही मुलाशी भेदभाव करू नये.
शाळेने सर्व प्रवेशित मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण दिले पाहिजे.
शाळेने सर्व मुलांसाठी सुरक्षित आणि निरोगी वातावरण दिले पाहिजे.
ज्या पालकांना RTE प्रवेशाबाबत काही शंका असतील त्यांनी शाळेशी किंवा जिल्हा शिक्षणाधिकारी (DEO) शी संपर्क साधावा.