jOB : राज्यात न्यायिक अधिकाऱ्यांची २८६३ व सहाय्यभूत ११०६४ पदे भरण्यास मान्यता

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय १० जानेवारी २०२४

राज्यात न्यायिक अधिकाऱ्यांची २८६३ व सहाय्यभूत ११०६४ पदे भरण्यास मान्यता

महाराष्ट्र सरकारने राज्यात न्यायिक अधिकाऱ्यांची २८६३ व सहाय्यभूत ११०६४ पदे भरण्यास मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील न्यायव्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेत वाढ होणार आहे.

महाराष्ट्रातील दुय्यम न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या ३२११ पदांपैकी १३४८ पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदांवर भरती करण्यासह अतिरिक्त २८६३ पदे निर्माण करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या अतिरिक्त पदांवर भरती केल्यास राज्यातील न्यायव्यवस्थेत मोठी भर पडेल.

या पदांवरील भरती ही टप्या-टप्याने करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या पदांसाठी लागणारे मनुष्यबळ बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करून घेण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील न्यायव्यवस्थेच्या प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा होण्यास मदत होईल. तसेच, न्याय मिळवण्यासाठी नागरिकांना होणारा त्रास कमी होईल.

 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले,

“हा निर्णय राज्यातील न्यायव्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेत वाढ करण्याचा एक महत्वपूर्ण निर्णय आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील न्यायप्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढेल. तसेच, न्याय मिळवण्यासाठी नागरिकांना होणारा त्रास कमी होईल.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *