![]()
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 चे ठळक मुद्दे
महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण:
दीनदयाळ अंत्योदय योजना, या राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानाने ग्रामीण महिलांना ८१ लाख बचत गटांमध्ये एकत्रित करून उल्लेखनीय यश मिळविले आहे. मोठ्या उत्पादक उद्योगांच्या निर्मितीद्वारे, अथवा अनेक हजार सदस्य संख्येच्या स्तरावर पोहोचून त्याचे व्यावसायिक पद्धतीने व्यवस्थापन करून या बचत गटांन आर्थिक सक्षमीकरणाच्या पुढील टप्प्यावर पोहोचण्यासाठी सहाय्य केले जाईल.
पीएम विश्वकर्मा कौशल सन्मान (पीएम विकास):
शतकानुशतके, पारंपरिक कारागीर आणि हस्तकलाकार, जे हाताने साधने वापरून काम करतात, त्यांनी भारतासाठी नावलौकिक मिळवला आहे आणि त्यांना सामान्यतः विश्वकर्मा म्हणून संबोधले जाते. त्यांनी निर्माण केलेली कला आणि हस्त कलावस्तू आत्मनिर्भर भारताच्या खऱ्या भावनेचे प्रतिनिधित्व करतात.
पर्यटन:
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, पर्यटनामध्ये मोठ्या प्रमाणात क्षमता आहे, देशातल्या तसेच परदेशातील पर्यटकांना आपल्या देशाचे प्रचंड आकर्षण आहे. त्या म्हणाल्या की, या क्षेत्रामध्ये विशेषतः तरुणांसाठी रोजगार आणि उद्योजगतेच्या मोठ्या संधी आहेत, आणि राज्यांचा सक्रीय सहभाग, सरकारी कार्यक्रमांचे अभिसरण आणि सार्वजनिक-खासगी भागीदारी यासह पर्यटनाचा प्रचार मिशन मोडवर केला जाईल यावर त्यांनी भर दिला.
हरित विकास:
हरित (पर्यावरण स्नेही) विकास या विषयावर चर्चा करताना, अर्थमंत्री म्हणाल्या की भारत हरित इंधन, हरित ऊर्जा, हरित शेती, हरित गतिशीलता, हरित इमारती आणि हरित उपकरणे आणि विविध आर्थिक क्षेत्रांमध्ये ऊर्जेच्या कार्यक्षम वापरासाठी अनेक कार्यक्रम राबवत आहे. हरित विकासाच्या या प्रयत्नांमुळे अर्थव्यवस्थेवरील कार्बन उत्सर्जनाचा भर कमी व्यायला मदत होते आणि मोठ्या प्रमाणात हरित रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत आहेत, असेही त्या म्हणाल्या.
अर्थसंकल्पातील प्राधान्यक्रम
निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या सात प्राधान्यक्रमांची यादी सादर केली आणि म्हणाल्या की ते एकमेकांना पूरक आहेत आणि अमृत काळात आपल्याला मार्गदर्शन करणारे ‘सप्तऋषी’ म्हणून ते काम करतील. ते पुढील प्रमाणे आहेत: 1) सर्वसमावेशक विकास 2) देशाच्या कानाकोपऱ्या पर्यंत पोहोचणे 3) पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक 4) क्षमतांना संधी देणे 5) हरित विकास 6) युवा शक्ती 7) आर्थिक क्षेत्र.
शेती आणि सहकार
शेतीसाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, शेतीसाठीच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा या खुला स्रोत, खुले मानक आणि आंतर-वापरायोग्य सार्वजनिक वस्तू म्हणून निर्माण केल्या जातील. यामुळे पीक नियोजन आणि आरोग्य याच्याशी संबंधित माहिती सेवा, शेतीशी संबंधित वस्तूंच्या उपलब्धतेमध्ये सुधारणा, कर्ज आणि विमा, पीक अंदाजासाठी मदत, बाजार विषयक माहिती आणि कृषी तंत्रज्ञान उद्योग आणि स्टार्ट-अपच्या वाढीसाठी समर्थन, याद्वारे सर्वसमावेशक, शेतकरी-केंद्रित उपाययोजनांना चालना मिळेल.
अॅग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड
अर्थमंत्र्यांनी घोषित केले आहे की ग्रामीण भागातील तरुण उद्योजकांच्या कृषी स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी अग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड स्थापन केला जाईल. शेतकऱ्यांपुढील आव्हानांसाठी नाविन्यपूर्ण आणि परवडणारे उपाय देणे हे याचे उद्दिष्ट असेल. कृषी पद्धतींमध्ये परिवर्तन घडवण्यासाठी, उत्पादकता आणि नफा वाढवण्यासाठी ते आधुनिक तंत्रज्ञान देखील उपलब्ध करेल.
कापूस पिकाची उत्पादकता वाढवणे
अतिरिक्त-लांब धाग्याच्या प्रमुख कापूस पिकाची उत्पादकता वाढवण्यासाठी, सरकार सार्वजनिक खासगी भागीदारी (PPP) द्वारे क्लस्टर-आधारित मूल्य शृंखला पद्धतीचा अवलंब करेल. याचा अर्थ, शेतकरी, राज्य आणि उद्योग यांच्यात कच्च्या मालाचा पुरवठा, विस्तार सेवा आणि बाजारपेठेतील संबंध यासाठी सहकार्य होईल.
आत्मनिर्भर फलोत्पादन स्वच्छ वनस्पती कार्यक्रम
निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केली की सरकार 2,200 कोटी रुपये खर्च करून उच्च मूल्याच्या बागायती पिकांसाठी रोगमुक्त, दर्जेदार लागवड सामग्रीची उपलब्धता वाढवण्यासाठी आत्मनिर्भर स्वच्छ वनस्पती कार्यक्रम सुरू करणार आहे.
भरड धान्यांचे जागतिक केंद्र: ‘श्री अन्न’
निर्मला सीतारामन यांनी पंतप्रधानांचे म्हणणे अधोरेखित केले की, “भरड धान्याला लोकप्रिय करण्यात भारत आघाडीवर आहे, ज्याच्या सेवनामुळे पोषण, अन्न सुरक्षा आणि शेतकऱ्यांचे कल्याण होते”. त्या म्हणाल्या की, भारत हा ‘श्री अन्नाचा’ जगातील सर्वात मोठा उत्पादक आणि दुसर्‍या क्रमांकाचा सर्वात मोठा निर्यातदार आहे. कारण, भारतामध्ये ज्वारी, नाचणी, बाजरी, कुट्टू, रामदाणा, कंगणी, कुटकी, कोडो, चेना आणि साम यासारख्या अनेक प्रकारच्या ‘श्री अन्नाचे’ उत्पादन होते. त्यांनी नमूद केले की याचे आरोग्याला अनेक फायदे आहेत आणि शतकानुशतके ते आपल्या अन्नाचा अविभाज्य भाग आहेत. आणि या ‘श्री अन्नाचे’ उत्पादन करून देशाच्या नागरिकांच्या आरोग्यासाठी मोठे योगदान देताना लहान शेतकऱ्यांनी केलेल्या सेवेचा त्यांनी अभिमानाने उल्लेख केला. त्या पुढे म्हणाल्या की भारताला ‘श्री अन्नाचे’ जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, हैदराबाद या संस्थेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सर्वोत्तम पद्धती, संशोधन आणि तंत्रज्ञान शेअर करण्यासाठी सेंटर ऑफ एक्सलन्स म्हणून सहाय्य केले जाईल.
कृषी कर्ज
शेतकऱ्यांसाठीच्या कल्याणकारी उपाययोजनांवर लक्ष केंद्रित करताना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले की, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय यावर लक्ष केंद्रित करून कृषी कर्जाचे लक्ष्य 20 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवले जाईल.
मच्छीमार, मासे विक्रेते आणि सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांचे उपक्रम यांना अधिक सक्षम करण्यासाठी, मूल्य साखळी कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी आणि बाजारपेठेचा विस्तार करण्यासाठी सरकार 6,000 कोटी रुपयांच्या लक्ष्यित गुंतवणुकीसह पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेची नवीन उप-योजना सुरू करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
सहकार्य
शेतकरी, विशेषत: छोटे आणि अल्पभूधारक शेतकरी तसेच इतर उपेक्षित घटकांसाठी सरकार, सहकार आधारित आर्थिक विकास मॉडेलला चालना देत आहे. ‘सहकार से समृद्धी’ या संकल्पनेला साकार करण्यासाठी एका नवीन सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली. ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने 2,516 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह 63,000 प्राथमिक कृषी पतसंस्थाचे संगणकीकरण याआधीच सुरू केले आहे.
सर्व भागधारक आणि राज्यांशी सल्लामसलत करून, प्राथमिक कृषी पतसंस्थासाठी आदर्श पोट-कायदे तयार करण्यात आले; ज्यामुळे त्या बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी पतसंस्था बनू शकतील. सहकारी संस्थांच्या देशव्यापी मॅपिंगसाठी राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस तयार केला जात आहे.
सीतारामन म्हणाल्या की सरकार, भव्य विकेंद्रित साठवण क्षमता उभारण्यासाठी योजना राबवणार आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा माल साठवून ठेवता येईल आणि योग्य वेळी विक्रीद्वारे किफायतशीर भाव मिळेल. ज्या पंचायती आणि गावांमध्ये बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, प्राथमिक मत्स्यपालन संस्था आणि दूध सहकारी संस्था स्थापन झालेल्या नाहीत, तिथे सरकार पुढील 5 वर्षात मोठ्या प्रमाणात अशा संस्था स्थापन करेल.
आरोग्य, शिक्षण आणि कौशल्य
वैद्यकीय आणि नर्सिंग महाविद्यालये
2014 नंतर स्थापन झालेल्या विद्यमान 157 वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या शेजारी 157 नवीन नर्सिंग महाविद्यालये स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. 2047 पर्यंत सिकलसेल अॅनिमियाचे उच्चाटन करण्यासाठी एक अभियान सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली; यातून बाधित आदिवासी भागात जनजागृती, 0-40 वर्षे वयोगटातील 7 कोटी लोकांची सार्वत्रिक तपासणी आणि केंद्रीय मंत्रालये व राज्य सरकारांच्या एकत्रित प्रयत्नांद्वारे समुपदेशन केले जाईल. वैद्यकीय संशोधनाबाबत त्या म्हणाल्या की, सार्वजनिक व खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापक तसेच खाजगी क्षेत्रातील संशोधन व विकास करणाऱ्या चमूंना संशोधनासाठी निवडक ‘आयसीएमआर’ प्रयोगशाळांमधील सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील, यातून एकत्रित संशोधन आणि नवोन्मेषला प्रोत्साहन मिळेल.